उघडा डोळे वाचा नीट
भिवंडी : महाराष्ट्रात, एखाद्या नगरसेवकाने आपल्या जोडीदाराला किंवा नातेवाईकाला ‘नगरसेवक’ या अधिकृत पदाचा वापर करून स्वतःच्या वतीने काम करण्याची परवानगी दिल्यास, त्या नगरसेवकास अपात्र ठरवले जाऊ शकते. केवळ निवडून आलेल्या उमेदवारालाच अधिकृत कर्तव्ये पार पाडण्याचा कायदेशीर अधिकार असतो; प्रतिनिधी म्हणून दुसऱ्या कोणाला तरी काम करू देणे (प्रॉक्सी), अधिकाराचा अनधिकृत वापर करणे किंवा निवडून न आलेल्या जोडीदाराला अधिकृत कामकाज चालवू देणे हे बेकायदेशीर आहे. मुख्य कायदेशीर तरतुदी: अधिकृत शपथभंग – महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा किंवा महाराष्ट्र नगरपरिषद कायद्यांतर्गत निवडणूक जिंकल्यानंतर, निवडून आलेले सदस्य निष्ठापूर्वक कर्तव्ये पार पाडण्याची शपथ घेतात. निवडून न आलेल्या व्यक्तीमार्फत (प्रॉक्सी) काम करणे हे या शपथेचे उल्लंघन ठरते. बेकायदेशीर कृत्यांसाठी कठोर दायित्व – भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की, नगरसेवकांना त्यांच्या जोडीदारांच्या कृत्यांसाठी कठोर कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारावी लागते. उदाहरणार्थ, ‘संपदा योगेश वाघधारे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिला नगरसेविकेची अपात्रता कायम ठेवली; कारण तिच्या पतीने प्रभागात अनधिकृत कामे किंवा बांधकामे केली होती. अधिकारांचे हस्तांतरण – स्थानिक नागरी कायदे ‘शॅडो कॉर्पोरेटर्स’ना (ज्यांना अनेकदा ‘डी-फॅक्टो कॉर्पोरेटर्स’ किंवा महिला नगरसेविकेच्या वतीने कारभार चालवणारे पती म्हटले जाते) मान्यता देत नाहीत. असे करणे म्हणजे सार्वजनिक विश्वासाचे आणि अधिकृत अधिकारांचे अनधिकृत हस्तांतरण करण्यासारखे आहे. अपात्रतेची प्रक्रिया कशी चालते: तक्रार दाखल करणे – पुरावे (उदा. फोटो, व्हिडिओ, अधिकृत पत्रे, सोशल मीडिया पोस्ट किंवा पती स्वतः ‘नगरसेवक’ असल्याचे सांगत असलेल्या किंवा सही करत असलेल्या ऑडिओ क्लिप्स) गोळा करणे आवश्यक आहे. सक्षम प्राधिकरण – अधिकारांचा बेकायदेशीर वापर किंवा ‘प्रॉक्सी’ कारभाराबाबतच्या तक्रारी विभागीय आयुक्तांकडे किंवा संबंधित नगरपालिका कायद्यानुसार दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांच्याकडे निवडणूक याचिकेद्वारे दाखल केल्या पाहिजेत. शिक्षा – जर ‘प्रॉक्सी’चा वापर किंवा बेकायदेशीर हस्तक्षेप कायदेशीररित्या सिद्ध झाला, तर प्रत्यक्ष निवडून आलेल्या नगरसेवकाला त्यांच्या सध्याच्या कार्यकाळासाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते आणि ठराविक कालावधीसाठी नगरपालिका पद भूषवण्यापासून रोखले जाऊ शकते. जर तुम्हाला अशा एखाद्या विशिष्ट प्रकरणाविरुद्ध कारवाई करायची असेल, तर मी तुम्हाला खालील गोष्टींमध्ये मदत करू शकतो: विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्याच्या पायऱ्या सांगणे. ‘प्रॉक्सी’ प्रतिनिधित्वाचे कायदेशीररित्या ग्राह्य पुरावे कसे गोळा करावेत हे स्पष्ट करणे. यापैकी तुम्हाला कशाबद्दल अधिक जाणून घ्यायला आवडेल ते मला कळवा. निकाल – भारताचे सर्वोच्च न्यायालय २२ एप्रिल २०१९ — निकाल. पृष्ठ १. अहवालयोग्य (Reportable). भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात. दिवाणी अपील अधिकारक्षेत्र. दिवाणी अपील क्रमांक. २०१९ चा ४०५६. (SLP(C) क्र. १२३८५/२०… मधून उद्भवलेला… भारताचे सर्वोच्च न्यायालय)
